ਇਹ ਗਠਜੋੜ ਬਹਾਮਾ, ਕੁਵੇਤ, ਓਮਾਨ, ਕਤਰ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਖਾੜੀ ਦੇ ਛੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਘਟਣ ਕਾਰਨ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪਿਆ ਸੀ।
ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਵਪਾਰ ਲਈ 93 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਖਾੜੀ ਦੇ ਟਾਰਿਫ਼ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਖ਼ਰਚ ਵਿੱਚ 580 ਮਿਲੀਅਨ ਪੌਂਡ ਦੀ ਘਟੋਤਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਾਰ, ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਉਤਪਾਦ, ਖਾਣ-ਪੀਂਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਲਾਭ ਮਿਲਣਗੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੇ ਵੀ ਖਾੜੀ ਮੂਲ ਦੇ ਟਾਰਿਫ ਘਟਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਟਾਰਿਫ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ।
ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਿਰਾਵ ਦੇ ਬਗੈਰ ਵਪਾਰ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਖਾੜੀ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
