ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅਰਥ ਹਨ ਕਿ ਖੁਦਮੁਖਤ ਆਮਦਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਤੋਂ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਡਾਟਾ HMRC ਨੂੰ ਚੌਥਾਈ ਅੱਪਡੇਟ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਣਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਹ ਨਿਯਮ 30,000 ਪੌਂਡ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। 2028 ਤੋਂ ਇਹ ਨਿਯਮ 20,000 ਪੌਂਡ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
HMRC ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਕਿੰਗ ਟੈਕਸ ਡਿਜੀਟਲ ਲਈ ਦਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵੈਬੀਨਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੈਬੀਨਾਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਲਕਾਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹਨ ਜੋ ਖਾਤਾ ਕਿਸੇ ਅਕਾਉਂਟੈਂਟ ਜਾਂ ਬੁੱਕਕੀਪਰ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਟੈਕਸ ਨਿਯਮਾਂ, ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਅਤੇ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਸਮਝਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਵੈਬੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਟੈਕਸ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਅਤੇ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। HMRC ਦਾ ਮਕਸਦ ਹਰ ਇੱਕ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਨਿਯਮ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਦੋਹਾਂ ਲਈ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣਾ ਸੌਖਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਪদ্ধਤੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।
