ਇਕ ਸਲਾਹ ਮੁਤਾਬਕ, ਬੈਂਕ ਆਪਣੇ ਡਿਫਰਡ ਟੈਕਸ ਐੱਸੈੱਟ ਲਈ ਛੂਟ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲਈ ਰੋਕ ਕੇ, ਹਰ ਸਾਲ ਦੋ ਫੀਸਦੀ ਫੀਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੈਪਟਲ ਰੇਸ਼ੋ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਲੌਇਡਜ਼ ਬੈਂਕ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਲਈ, ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਉਸਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਬਿਹਤਰ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਵਧੀਆ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਵੇਗੀ।
ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉੱਚ ਪੱਧਰਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਿਰੋਂ ਕੁਝ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਨ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਨਰਮੀ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਸਿਸਟਮ ਬਦਲੇ ਜਾਣਗੇ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਬੈਂਕ ਆਪਣੀ ਤਕਨੀਕੀ ਖਪਤ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਨਵੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਫਿਨਟੈਕ ਫਰਮਾਂ ਤੇਕਨੀਕੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੀਆਂ ਫਿਨਟੈਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਤੋਸ਼ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਿਵੋਲਟ ਅਤੇ ਮੋਨਜ਼ੋ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕਦਮ ਚੁਕਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਰੰਪਰਿਕ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਤਕਨੀਕੀ ਖੇਪਤ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।
