ਡਿਜੀਟਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਹਨ: ਪਹਿਲਾ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਾਂਝਾ ਤੱਕਰੀਬਨ ਅਕਸਰ ਓਈਸੀਡੀ ਦੇ ਗਲੋਬਲ ਟੈਕ ਨੇਮਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਗੜਬੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਟੈਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਉੱਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਲੱਗਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਪਾਰਕ ਤਣਾਅ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੀਜਾ, ਡਿਜੀਟਲ ਟੈਕਸ ਕਮਾਈ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਨਫ਼ੇ ਤੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਹਰੀ ਕਰ ਲੱਗਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਚੌਥਾ, ਇਹ ਟੈਕਸ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਅਤੇ ਮੱਧਮ ਦਰਜੇ ਦੀਆਂ ਡਿਜੀਟਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਾਲ਼ੇ, ਟੈਕਸ ਦੇ ਨੀਤੀ ਬਦਲਣ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਟੈਕਸ ਬਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਅਣਸ਼ੁੱਧ੍ਹ ਅਤੇ ਅਸਮਰਥ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਟੈਕਸ ਨੂੰ 2027 ਵਿੱਚ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਓਈਸੀਡੀ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਟੈਕ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਆਮਦ 2028 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਕੁਝ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਖ਼ਤਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਟੈਕਸ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਮਾਹਿਰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ 'ਤੇ ਗਹਿਰਾ اثر ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
