ਹੂ ਪਿਲ ਜਦੋਂਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਮਾਨੀਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਸਮੇਤ ਨਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ 6-3 ਦੇ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਗਏ ਸੀ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਧੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਕੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਦੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਲਈ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਾਨੀਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, 59 ਮਹੀਨੇ ਗੁਜ਼ਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਮਕਸਦ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਉੱਚੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਪਦਕਸ਼ਮਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵੱਲੋਂ ਆਗਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧੇਗੀ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਰਥਿਕਤਾ ਸਥਿਰ ਰਹੇ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਨਿਰਭਰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਦੜਖ਼ਾਂ ਤੇ ਮਾਂਗ ਤੇ ਰਹੇਗਾ।
