ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2015 ਜੰਬੂ ਤੋਂ 2026 ਤੱਕ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਸੱਤ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਕਾਨ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 2.2 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4.5 ਬਿਲੀਅਨ ਪੌਂਡ ਤੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹਰ ਇਕ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 3100 ਤੋਂ 6200 ਪੌਂਡ ਤੱਕ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੋਰਟ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਸਮੇਂ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਜਾਂ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧੀ। ਟੇਲਰ ਵਿਂਪੇ ਅਤੇ ਵਿਸਟਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਨਿਰੀਖਣ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਫਰਮਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 100 ਮਿੱਲੀਅਨ ਪੌਂਡ ਦੀ ਰਕਮ ਸੋਸ਼ਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਲਈ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਗੁਪਤ ਸੂਚਨਾ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਵਾਅਦੇ ਸਨ।
