ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਣ-ਪੱਧਰ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਕ ਡਾਟਾ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਉਦਯੋਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ’ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਰੋਧ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਦਯੋਗ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਡਾਟਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜੋ ਲਿਕਵਿਡ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਵਰਤਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਪੂਰਟਫੋਲੀਓ-ਪੱਧਰ ਦੇ ਡਾਟੇ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਖਤਰੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਨਵੇਂ ਬਦਲਾਅ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਲੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਮੰਚ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰੈਡਿਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜੋਖਿਮਾਂ ਦੇ ਜਾਏਜੇ ਤੋਂ ਬਾਦ ਲਿਆਏ ਹਨ। ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਅਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਘਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਮੱਧਵਰਤੀ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣਗੇ।
ਐਫਸਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵਿੱਤੀ ਜੋਖਿਮਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਯੂਕੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਪੂੰਜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਸੁਚੇਤਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
