ਫਰਨੀਚਰ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰਤਾ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਭੇਜਣ ਦੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਬੀ.ਆਰ.ਸੀ. ਦੀ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੈਲਨ ਡਿਕਿੰਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਆਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਘਟਾ ਸਕਣ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਟੈਕਸਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਬਣਦੇ ਹਨ।
ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁੱਲਾਂ ਦੀ ਦਰ ਅਪਰੈਲ ਵਿੱਚ ਘਟ ਕੇ 2.8 ਫੀਸਦ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਰਜਾ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਰਨ ਇਹ ਫਿਰ 4 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਰੀਟੇਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਗਟੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀਆਂ ਵਿਕਲਪਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਵਪਾਰੀ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਮਿਲ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਬਦਲੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
