ਮਿਸਟਰ ਫਰਗੂਸਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਾਇਓ ਐਲਪੀਜੀ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਾਇਓ ਐਲਪੀਜੀ ਜੱਦੀ ਲਗਭਗ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਵਧੇਰੇ ਨੀਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੇ ਤਾਂ 2040 ਤੱਕ ਇਹ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਐਲਪੀਜੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਨਿਵਾਸੀ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਥਾਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਟਿਕਾਊ ਊਰਜਾ ਸਾਧਨ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਟਿਕਾਊ ਹਰੇਕ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਹ ਸਾਫ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਹੀਟ ਪੰਪ ਵਰਗੇ ਵਧੇਰੇ ਮਹਿੰਗੇ ਵਿਕਲਪਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਤਕਨੀਕੀ ਬਦਲਾਂ ਅਤੇ ਲਾਗਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਬਾਇਓ ਐਲਪੀਜੀ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਘੱਟ ਔਖੇ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਾਲ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।
ਮਿਸਟਰ ਫਰਗੂਸਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਾਇਓ ਐਲਪੀਜੀ ਦੀ ਅਪਿਨੇਸ਼ਨ ਲਈ ਨੀਤੀਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਰੋਕਾਵਟਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੱਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਟੀਸਾਈਡ ਦੀ ਐਨਸਸ ਬਾਇਓਰਿਫਾਇਨਰੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਯਾਸਾਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਕਟਾਂ ਅਤੇ ਗੈਸ ਸਪਲਾਈ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਲਾਗਤ ਵੱਲੋਂ ਸੁਘੜ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਏਸ ਤਿਆਰ ਹਰੇਕ ਤੇਜ਼ ਸਥਿਰਤਾ ਵਾਲੇ ਹੱਲ ਨੂੰ ਅਪਣਾਏ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
