ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਿ ਮਿਸਾਈਲ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਥਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਇਰਾਨ ਅਤੇ ਯੂਏਈ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਹੰਕਾਰਪੂਰਕ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਈ ਭਿੰਨਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਮੰਥਿਤ ਸਥਿਤੀ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਘੋਸ਼ਣਾ ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿਚੋਂ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਗਾਜਾ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਬਰਿਕਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਫਰਜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਲਸਤਿਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮਨਾ ਕੀਤਾ। ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ 1967 ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਅਧਾਰਿਤ ਦੋ ਰਾਜ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਡਿਗਦੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸਥਾਈ ਪਦਾਂ ਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਆਰਥਿਕ ਵਿਸਤਾਰ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਇਕੱਠੇ ਲਾਗੂ ਕਿਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ। ਬਿਰਿਕਸ ਸਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦੁਆਰਾ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੂਲਾਂਕਣ ਬਾਰੇ ਸਾਂਝਾ ਖੇਤਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਲੰਮੀ ਮੀਟਿੰਗ।
