ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਰੂਸ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿਚ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ hatਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ। ਉੱਤਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਵਾਈ ਸਫ਼ਰ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਜੇਟ ਫਿਊਲ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫੀ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਰਪੂਰ ਆਵਸ਼ਕਤਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਰੂਸ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਤੇਲ ਨੂੰ ਤੀਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦ ਹੀ ਇਸ ਬੈਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਕਦਮ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਕਾਲੀਨ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਤੈਲ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਧਦਾ ਤੇਲ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚਲਾਈ ਰੱਖੀ ਹੈ।