ਬੜੀਆਂ ਮੰਗਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਘਰ ਛੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਸਮੱਸਿਆ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭੂਗਤਾਨੀਆਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀਆਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ, ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਧਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਐਨ ਥਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪੀਠ ਥੱਲੇ ਵੱਲ ਵਧਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਘੱਟ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ 30 ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਛੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਰਪਟ ਹੋ ਚੁਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਤੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੋਚਣ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਿੰਨੀ ਨਾਜੁਕ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਚੰਗਾ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ।
ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਪਸ਼ਟ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਗਿਆਪਨੀ ਵਿਕਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਵਿੱਚ ਚੇਹਰਾ ਵਧੇਗੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਕੜੀ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਬੁੱਧੀਅਾਨ dekhbhaal ਅਤੇ ਰਹਾਇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਨੇੜੀ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਤੇ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।
