ਇਨ ਅਪੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਟੈਰਿਫਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਮੁੱਲ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਟੈਰਿਫਾਂ ਖਿਲਾਫ ਜੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਸਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈਆਂ ਟੈਰਿਫਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ।
ਕੋਰਟ ਦੀ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣਾ ਗਲਤ ਹੈ" ਅਤੇ ਇਹ ਕਦਮ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਟੈਰਿਫ ਹਟਾਏ ਗਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਰ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਟੈਰਿਫ ਹੁਣ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਭੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਟਰੰਪ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੀਨ ਅਤੇ ਇਰਾਨ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਟিল ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਨਤੀਜੇ 'ਤੇ ਸੁਆਸ ਲੈਂਦੇ ਦਿਸਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਪਾਰਕ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਅਰਥਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਮਾਣਦਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਨਵੀਂ ਪੜਚੋਲ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਪਾਰਕ ਅਸਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
