ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬਰਤਾਨੀਆ ਸਟੀਲ ਕੰਪਨੀ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਹੇਠ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਸਦੀ ਮਾਲਕੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਸਾਫ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਟੀਲ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਤ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਚੀਨ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਜਿੰਗਏ ਸਟੀਲ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਰਤਾਨੀਆ ਸਰਕਾਰ ਉਸਨੂੰ ਉਸਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਮਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇ। ਜਿੰਗਏ ਸਟੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਰਤਾਨੀਆ ਸਟੀਲ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਗ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਲਾਹੇ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਮੁਦਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਦਰਮਿਆਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਵੱਡੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ।
