ਉਪਰੋਕਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵృద్ధੀ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਮਾਣਕਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਯੂਕੇ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਓਈਸੀਡੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਗੇ ਸੀ ਪਰ ਫਾਇਨੈਂਸ਼ਲ ਕਰਿੱਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਘਟ ਗਈ। ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਗੱਚੀ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਟੈਕਸ ਛੂਟ, ਘੱਟ ਉਦਯੋਗੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਪਲਾਂਗਿੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ 16 ਤੋਂ 24 ਸਾਲ ਦੇ ਨਾ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ NEET ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ 14 ਫੀਸਦ ਹੈ ਜੋ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਤੌਲਨਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨੌਕਰੀ ਖੋਣ ਵਾਲੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਧੋ بیٹھੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।
ਮੂਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਰੋਵਿੰਗ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਰੂਪਰੇਖਾ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਹਨ। ਆਈਐਮਐਫ ਅਨੁਸਾਰ ਯੂਕੇ ਦਾ ਘੱਟ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ 2030 ਤੱਕ ਕਮ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਟੈਕਸ ਵਧਾ ਕੇ ਅਤੇ ਖਰਚੇ ਘਟਾ ਕੇ ਇਹ ਲਕੜੀ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਕਦਮ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਬਰ ਨਾਲ ਸਵੀਕਾਰਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੀ ਇਹ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।
