ਟ੍ਰੇਸੀ ਬ੍ਰੇਬਿਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਛੋਟੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਜ਼ਰਿਏ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਸੈਲਾਨੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਬਿਜ਼ਨਸਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਲਿਵਰਪੂਲ ਸਿਟੀਦੀ ਮੇਅਰ ਸਟੀਵ ਰੋਥੇਰਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਯਾਤਰੀ ਆਰਥਿਕਤਾ 6 ਬਿਲੀਅਨ ਪਾਉਂਡ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ 55,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਧੀਆ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸਿੱਧੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਥਾਨੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਯੂਕੇ ਹਾਸਪਟਾਲਿਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਐਲਨ ਸਿਮਪਸਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬਾਅਲੌਂਸ ਹਾਊਸ ਅਤੇ ਹਰ ਵਰਗੀ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਛੁੱਟੀ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅਣਮਨਜ਼ੂਰ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਯੂਕੇ ਇੰਬਾਉਂਡ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜੋਸ ਕ੍ਰੋਫਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੈਲਾਨੀਆਂ 'ਤੇ ਹੋਰ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੈਟ, ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਖਰਚਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2025 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸਦੇ ਖਾਕੇ ਤੇ ਵਿਵਰਣ ਜਲਦ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ।
