ਇਸ ਲੋੜੀਂਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਖਰਚਣ ਬਾਰੇ ਸਿਖਾਣਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਚਾਨਕ ਵਿੱਤੀ ਮਸਲੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੋਣ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਯੂਕੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਸਕੌਟਲੈਂਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਹੀ ਫੈਸਲੇ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ।
ਸਕੌਟਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸ਼ਾਮਿਲਤਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਕੰਮ ਲਈ ਕੋਈ ਸੁਚੱਜਾ ਰੁਖ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਕੁਝ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਸੁਚਾਰੂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਡਿਜਿਟਲ ਅਣਪੜ੍ਹਤਾ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬਾਹਰਪਾਰਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇਗੀ।
ਸਕੌਟਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਇੰਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੀ ਕਮੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਦੂਰ-ਦਰਾਜ਼ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਬ੍ਰਾਡਬੈਂਡ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਕਵਰੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਡਿਜਿਟਲ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਸ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਗਰੀਬੀ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਝਟਕਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
