ਲੀਥ ਵਰਗੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਖਾਸ ਮੁਹਿੰਮ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਮੂਹਿਕ ਆਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਯੋਜਨਾ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਲਾਈਸੰਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਰਖਿਆ, ਹਰਿਆਲੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਕਸਤੂਰਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖੇਤਰੀ ਆਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਕਾਸ, ਰਿਹਾਇਸ਼, ਸਮਾਰਟ ਯਾਤਰਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਡਾਢਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਧਿਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਥਾਨਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਆਧਿਕਾਰੀਆਂ ਇਕੱਠੇ ਚੱਲਣਗੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕੋ ਸਿਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਕੌਂਸਲਰ ਦੋਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਫੈਸਲੇ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਲੇਅਰ ਵੱਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਲੀਥ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਬਰਗ ਸੀ, ਪਰ 1920 ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਐਡਿਨਬਰਗ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਡੈਪਟੀ ਫਰਸਟ ਮੰਤਰੀ ਜੈਨੀ ਗਿਲਰਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਵਧੀਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਫੈਸਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਸਤਰ ਤੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਹੋਰ ਨੇੜੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁੰਪੇ ਜਾਣ। ਇਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਸਾਰਵਜਨਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
