ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਥਾਨਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਮਾਪਿਆਂ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਹ ਰੱਖੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਹ ਤਹਕੀਕਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅੰਤਿਮ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੋਹਾਂ ਪੱਖਾਂ ਵਿਚ ਫਰਕ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਵਿੱਤੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਜੀਵੰਤ ਪ੍ਰਕਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। 4 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਿਆਲ ਮੈਦਾਨ ਕੋਲ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹڑਤਾਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 69 ਹਜ਼ਾਰ ਸੰਗਠਨ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਚਾਰਵਿਮਰਸ਼ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੌਇਆ ਪਿਆ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਥਾਨਕ ਤਬਦੀਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਪاسي ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਵਿਚਕਾਰ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਹੱਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ।
