ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਟਾਰਮਵਾਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਨਕਾਬ਼ਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ "ਬਰਸਾਤੀ ਟੈਕਸ" ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ 2014 ਵਿੱਚ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਲੈਰੀ ਹੋਗਨ ਦੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਥੀਮ ਸੀ। ਟਰੰਪ ਦਾ ਦਾਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੀਸਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਸੈੱਕੜਾਂ ਡਾਲਰ ਦਾ ਬੋਝ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਚੇਸਪੀਕ ਖਾੜੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਫਾਇਦੇ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਚਾਨਕ ਫੈਸਲਾ ਖਾੜੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਚਲ ਰਹੇ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਯਾਸਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਮਨਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਨਾਲ ਜਲਵਾਯੂ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਤਨ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਚੇਸਪੀਕ ਖਾੜੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰਚੀਆਂ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਖੜੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰ ਸਕਣ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦਰਸਾਇਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਰਹਿਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।
