ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 2012 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀਵਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਮੀਦ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵਧੀਆ ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਡਿਗਰੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਬੁਢ਼ਾਪੇ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਉਮਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹਰ ਇੱਕ ਲਈ ਔਖਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਉਮਰ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਜੀਵਨਉਮੀਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਯੂਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਪੌੜੀਵਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰਾ ਦੇਰ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਿਸਟਮ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਸਾਰੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਉਮੀਦ ਘੱਟ ਹੋਣ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਵੱਧ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਉਮਰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨੀਤੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨਤਾ ਵਧਾਏਗੀ, ਸਗੋਂ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਘੇਰਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਸਿਰਲਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
