ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਮਪਿਊਟਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਤਕ ਸਾਰੇ ਆਧੁਨਿਕ ਜੰਤਰ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇੜੇ-ਨੇੜੇ ਪੌਲਿਸ਼ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸੁਗਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਟਾਫ਼ਟ ਅਤੇ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬੜੇਗੀ। ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਪੌਲਿਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਬਣੇਗਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ।
ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਉੱਞ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀਵਰ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਸਮੇਂ ਤੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੋਹਾਲੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਪੌਲਿਸ਼ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਲਈ ਉਦਾਹਰਣ ਬਣੇਗਾ।
