ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਭਾਅ ਕੁਦਰਤੀ ਮਿਆਰ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੇ ਹਨ। ਜੇ ਇਹ ਵਧਾ ਟਾ ਨ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਕਰੀਬ ੨,੯੦੦ ਪੌਂਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸਨੈੱਪ ਦੇ ਡੇਵਿਡ ਲਿੰਡਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨਾ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੁਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਬਟਣ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ।
ਸਕੋਟਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕਾਫੀ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਿੱਲ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੇਬਰ ਦੀ ਬੁਰੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸਟਰਮੀਨਟਰ ਦੀਹ ਸਰਕਾਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਕੋਟਲੈਂਡ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਮਿਲੇ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਇਰਲੈਂਡ ਨੇ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਕੋਟਲੈਂਡ ਵਧ ਰਹੀ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਵਿਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਇਹ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਕ ਦੋ ਅਰਬ ਪੌਂਡ ਦਾ ਯੋਜਨਾ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਔਸਤ ੧੭੫ ਪੌਂਡ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਹਾਇਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਹਨ। ਲੇਬਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਬਿਆਨਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਸਨੈੱਪ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀਪੂਰਵਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ।
