ਇਸ ਵਾਧੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਕ ਨਵੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਟੀਵੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮੁਫਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਮਾਤਰ ਮਾਇਕਲ ਥੌਮਪਸਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਕਸਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋੜਵੰਦ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਟੀਵੀ ਇਕ ਸਾਥੀ ਵਾਂਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੁਵੀਧਾ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਜੀਵਨ ਖਰਚੇ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਗਏ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜੇ 10,000 ਹਸਤਾਗ੍ਰਹਣ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ 1ਲੱਖ ਹਸਤਾਖਰ ਪੂਰੇ ਹੋਣ 'ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਘਰੇਲੂ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੁਝ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ 75 ਸਾਲ ਉਤੇ ਪੈਂਸ਼ਨ ਕਰਿਵਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮੁਫਤ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਟੀਵੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣਾ ਇਸ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਟੀਵੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂ ਸਕੇ। ਇਹ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬੀ.ਬੀ.ਸੀ. ਆਈਪਲੇਅਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਟੀਵੀ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਜੋ ਲੋਕ ਸੰਬੰਧਿਤ ਯੋਗਤਾਵਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਚੁਟਕੀ ਭਾਅ 'ਤੇ ਜਾਂ ਮੁਫਤ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਨਵੀਂ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਕਈ ਢੰਗ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕ਼ਿਸਤਾਂ 'ਚ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ।
