ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸੌਦੇ ਯੂਕੇ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਸਿਆਸੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਸਟੀਲ, ਕਾਰ ਅਤੇ ਫਾਰਮਾਸੁਟਿਕਲ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਯੂਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕ ਲਾਭ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਮਰੀਕੀ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹ ਯੂਕੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਜਦੋਂ ਵੀ ਨਵੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਯਕੀਨ ਦਿਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਯੂਕੇ ਨੂੰ ਆਗਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਪਾਰਕ ਸਥਿਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਬ ਯਗੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹਨ।
