ਕਮਿਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਲਾਂਟੀਅਰ ਨਾਲ ਬਣੇ ਕਰਾਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹਨ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲਚਕੀਲਾਪਣ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵੈਂਡਰ ਲਾਕ-ਇਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਰਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬ੍ਰੇਕ ਕਲੌਜ਼ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਾਲਾਂਟੀਅਰ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾ ਦੇ ਸਥਾਪਕਾਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਚਾਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ ਮੂਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਾਲਾਂਟੀਅਰ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਥਾਪਕ ਪੀਟਰ ਥੀਲ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਮਿਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਨਿਰਾਸ਼ਜਨਕ ਅਤੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸਾਂਭਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੰਤਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਉਪਰਾਂਤ ਸੰਸਦ ਦੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਕਮਿਟੀ ਦੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਪਰ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਕਦਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੰਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਪਾਲਾਂਟੀਅਰ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਮਾ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਚਰਚਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਉਪਰ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੇ ਹੋਰ ਨਤੀਜੇ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
