ਡਬਲਯੂਏਐਸਪੀਆਈ ਨੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰੱਖਿਆਕਰਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ।
ਹੁਣ ਡਬਲਯੂਏਐਸਪੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿੱਤਾਵਨੀ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਂਪੇਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਬਾਰੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਐਸਾ ਢੰਗ ਲੱਭਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜੋ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਜੰਗ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਭਾਰੀ ਹਮਾਇਤ ਹੈ।
