ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੁਣਨ ਦਾ ਹੱਕ ਮੁੜ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਹੱਕ ਸੰਸਦ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜਿੰਬਾਬਵੇ ਦੀ ਪ੍ਰਜਾਸਤਾਨੀ ਇੱਕਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੁਭਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਖੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਠਿਤ ਮੋਹਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਲੋਕਤੰਤਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੱਕ-ਹਰਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਧਰਨਾ ਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦਾਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੋਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੋਣੇ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੱਕ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ-ਭੁੱਲ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਥਾਂ ਓਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
