ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਊਰਜਾ ਬਿਲਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਸੱਤ ਅਰਬ ਪੌਂਡ ਨਾਲ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦਬਾਅ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਊਰਜਾ ਦੇਖਰੇਖ ਸੰਸਥਾ ਓਫ਼ਗਮ ਬੀਲਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੰਜ਼ੂਰੀਆਂ ਦੀ ਵਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਡਾਟਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਏਆਂ ਬੜੀ ਬਰਕਰਾਰੀ ਨਾਲ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਡਾਟਾ ਦੇ ਜੀਹੜੇ ਘਰ ਬਿਨੈਫਿਟ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡਾਟਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਸੰਬੰਧਤ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਗਲਾ ਕਦਮ ਜਲਦ ਬਿਆਨ ਕਰਨਗੇ।
ਉਦਯੋਗ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਸਥਾ ਐਨਰਜੀ ਯੂਕੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਢੰਗ ਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਭਾਰ ਵਧਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਮੁਕਦਮੇਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਸੱਲੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਵਕਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਬਚਾਉ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕ਼ਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
