ਸਾਰੇ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਵਣ। ਇਹ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਸਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਦਸ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ 20-30 ਮਿੰਟ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਜੇ ਇਹੋ ਕੰਮ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਰਕਮ 7,000 ਪੌਂਡ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ 40,000 ਪੌਂਡ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਰਜਿਸਟਰਿੰਗ ਵਾਲੇ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਔਨਲਾਈਨ ਵਿਗਿਆਪਨ ਵੀ ਮਨਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਹਿਤ 2028 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਓਮਬਡਸਮੈਨ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸੁਣੇਗਾ।
ਆਗਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕਈ ਨਵੀਂਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। 2030 ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ EPC ਰੇਟਿੰਗ ਸੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। 2035 ਤੱਕ ਨਵਾਂ ਆਧੁਨਿਕ ਘਰਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਤਦਬੀਰਾਂ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਦੋਹਾਂ ਲਈ ਮੁਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹਨ।
