ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ 'ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਵੇਰਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੋਟੀਸ' ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੌਲਤ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ, ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ, ਸੋਰਟ ਕੋਡ ਅਤੇ ਟਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਸਮੇਤ ਸੀਮਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਪੈਸੇ ਦੀ ਅਸਲ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀਕ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ।
ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚੋਂ ਰੀਅਲ ਸਮੇਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗੁਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਵੇਂ ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਿਲਾਪ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਬੈਂਕ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਫਾਇਦੇ ਦੀ ਗਲਤ ਭੁਗਤਾਨਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣ 'ਤੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਕਹੇਗਾ।
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਹੀ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮੰਤਵ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਜਾਂ ਅਧੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲਣ 'ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਫਾਇਦੇ ਵਾਲਾ ਉਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਭੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਬਾਝਾ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਬੇਇਮਾਨੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਹੋਵੇਗਾ।
