ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 2.57 ਗਿੜੀਆ ਪੌਂਡ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵੀ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਹੁਣ ਦੇ 373 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਚਾਰਜ 2030-31 ਤੱਕ 486 ਮਿਲੀਅਨ ਪੌਂਡ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2024 ਵਿੱਚ ਇਹ ਟੈਕਸ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਾਮਾਂਦੇ ਦੀ ਹੱਦ 50,000 ਪੌਂਡ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 60,000 ਪੌਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਆਮਦਨ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੱਧ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਚਾਰਜ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਆ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਚਾਰਜ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਘਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ 60,000 ਪੌਂਡ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮਦਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਰ 200 ਪੌਂਡ ਵਧੀ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਿਦ ਦੀ 1 ਫੀਸਦੀ ਵਾਪਸ ਕਰਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। 80,000 ਪੌਂਡ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਾਭ ਵਾਪਸ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਹੀ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਫਾਇਨੈਂਸ ਮਾਹਿਰ ਸੀਂ ਮਕੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਟੈਕਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਅਗਾਹ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਘਰ ਦਾ ਵੱਧ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸਿਫ਼ਰ 60,000 ਪੌਂਡ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਵਿਚੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਪਾ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਾਭ ਵਾਲੀ ਟੈਕਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਠੁਕ ਸਕਦੇ ਹਨ।
