ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨੌਕਰੀਦਾਤਾ ਆਪਣੀ ਸਾਲਾਨਾ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਸਦੀਆਂ ਵਜੂਹਾਤ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਖਰਚ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਯਾਤਰਿਆਂ ਮੁੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਆਜ ਦਰ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਆਗਲੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰ ਨੂੰ 3.75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਉੱਤੇ ਜਮ੍ਹਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲਾਤਾਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਇਰਾਨ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਊਰਜਾ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਜੋ ਮਹਿੰਗਾਈ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਵਿਆਜ ਦਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ।
