ONS ਵੱਲੋਂ ਛੋਟੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਾਲਾ ਡੇਟਾ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕਲ ਥੋਰਿਟੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਜ਼ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਪੋਸਟ ਕੋਡ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਰਨ ਲਈ "ਸਮਾਲ ਏਰੀਆ ਗਰੋਸ ਵੈਲਿਊ ਐੱਡਡ ਐਸਟੀਮੇਟਸ" ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਲੇਗੋ ਦੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਾਂਗ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡੇਟਾ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਢਾਂਚਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਵੇਲਸ, ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਆਇਰਲੈਂਡ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
ਇਸ ਡੇਟਾ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਨਾਲ ਵੈਲਿਊ ਐੱਡਡ ਟੈਕਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਮਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡੇਟਾ ਨਵਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਵੱਡੇ ਪੋਸਟ ਕੋਡ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਬਿਹਤਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੋਸਟ ਕੋਡ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਡੇਟਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਲੋਕ ਸੰਖਿਆ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ONS ਵੱਲੋਂ ਇੰਝ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਬਸਦੇ ਹਨ ਉਸ ਕੇਂਦਰ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਥਮਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਜ਼ੋਨ ਨੂੰ ਨਕਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਖੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 2019 ਤੋਂ 2023 ਤੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇੱਕ ਲਾਭਦਾਇਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੋਸਟ ਕੋਡ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਖੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
