ਐਂਡੀ ਬਰਨਹਾਮ ਦੀ ਚੈਨਲ ਮਾਈਗਰੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਘਰਵਾਲੇ ਦੇਖਦੇ ਗੰਭੀਰ ਚੜ੍ਹਾਈ

ਅੰਗਰੀਜ਼ ਰਾਜਪਾਲ ਐਂਡੀ ਬਰਨਹਮ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੋਮ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵੱਡਾ ਟਕਰਾਅ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਰਨਹਮ ਨੇ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਮਾਈਗਰੈਂਟਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਨਾਲ ਨੇੜੇ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਮਹਮੂਦ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ।

ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਬਲਿਨ ਸੰਮਝੌਤੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸੀਮਾ ਪਾਰ ਕਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਘਟ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਲਈ ਸਿਸਟਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਈਗਰੈਂਟਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਹੋਰ ਜਟਿਲ ਰੂਪ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਬਰਨਹਮ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰੈਕਜ਼ਿਟ ਨੇ ਮਾਈਗਰੈਂਟਾਂ ਦੀ ਵੀਸਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇ ਵਾਪਸੀ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਹੱਦੀ ਫੋਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਟੋਨੀ ਸਿਮਿਥ ਨੇ ਵੀ ਬਰਨਹਮ ਨੂੰ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ myth ਕਹਿ ਕੇ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਛੋਟੀਆਂ ਦੁਬਕੀ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬ੍ਰੈਕਜ਼ਿਟ ਦੇ ਪੋਸਟ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਫੇਰ ਵੀ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਥੋੜ੍ਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਮਾਈਗਰੈਂਟਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਘਰੇਲੂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਪਿਆ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਾਈਗਰੈਂਟ ਆਵਾਜਾਈ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਸਮਝੌਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਵੱਲੋਂ ਯੂਰਪ ਨਾਲ ਹੌਲੀ ਬਹਾਲੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮਲਾਂ ਦੇ ਗੁਣਾਤਮਕ ਨਤੀਜੇ ਆਏ ਹਨ ਪਰ ਪਦਾਅਬੂੰਦ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਫੀ ਦੁਰੂਸਤ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਾਈਗਰੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯੂਰਪੀ ਡਾਟਾ ਬੇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬ੍ਰੈਕਜ਼ਿਟ ਕਾਰਨ ਯੂਕੇ ਦਾ ਕੱਟੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਸ਼ਾਸਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਲੈਨਦੈਨ ਦੀ ਘੋੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਨਤੀਜਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ।