ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤਫ਼ਾਵਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੇ ਗੱਡੀ ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਜਨਿਯਰਿੰਗ ਅਤੇ ਬਣਾਵਟੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਨ। ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਉਨਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰਜਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਖੜੇ ਕਰਨਗੇ, ਪਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਸਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਕੇਅਰ ਮਾਥਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਤੇ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ 55 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੱਡੀ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਓਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਗੱਡੀ ਖਰੀਦਣ ਵਿਚ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਪੌਂਡ ਬਚਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਤਾ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਤੇ ਆਮ ਬਿਜਲੀ ਚਾਰਜਿੰਗ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਵਧੇਗੀ। ਨਵੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
