ਜਿਆਦਾ ਤਰ ਸਮੱਸਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਡਾਟਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਚੋਂ ਡਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਡਾਟਾ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਜੋ ਵਿਭਾਗਾਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ قانونی ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਚਾਰ ਸਾਜ਼-ਨਿਯਮ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ, ਇਹ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਡਾਟਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜਾ ਵਿਭਾਗ ਇਸਨੂੰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਸੰਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਉਂ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੀਜਾ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਉਚਿਤ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਚੌਥਾ ਅਤੇ ਆਖਰੀ, ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਦੂਬਾਰਾ ਪੂਛਤਾਛ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਨਾ ਕੇਵਲ ਲੋਕਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਆਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਥਾਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀਦਾਰੀ ਲੋਕਲ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਕਰਤਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਯਕੀਨ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਵਧਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।
