ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਕਰਜ਼ੇ ’ਤੇ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੁਦ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਤੇ ਵੀ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਪੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ’ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਰਚਾ ਕਰਣ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ’ਤੇ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੁਦ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੋਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇਵੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਣੁਮਾਨਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ 20 ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ’ਚ ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਬਣੇਗਾ।
ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਕਰਕੇ ਕਈ ਯੁਵਕ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਜਲਦੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਿਆਏ ਅਤੇ ਯੁਵਕਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਵੇ।
