ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦੌਰਾਨ 476 ਮਾਮਲੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਜਾਂ ਵੱਖਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੌਂਸਲਰ ਬੇਨੇਟ-ਸਿਲਵੇਸਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਬੇਲਿਫਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣ 'ਤੇ। ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਸਹਿਜ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਰਕੀਬਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਕੌਂਸਲ ਟੈਕਸ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ 7.4 ਬਿਲੀਅਨ ਪੌਂਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰੱਚ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਨਤਮ ਬਿਉਰਾ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਸਕਣ। ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਬੇਲਿਫਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਰੋਦਰਹਮ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਘਿਰ ਆਲਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਂਸਲ ਪੂਰਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਲਿਫ ਵਰਗਿਆ ਢੰਗ ਇਕ ਵਿਕਲਪ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਕੌਂਸਲ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਬੇਲਿਫ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਅਸਹਾਇ ਹੋਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੌਂਸਲ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹੋਰ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਂ ਮੋਸਮਤ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣੇ ਜਾ ਸੱਕਣ।
