ਨੀਲ ਡਨਕਨ-ਜੋਰਡਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟੇਟ ਪੈਂਸ਼ਨ ਬੁਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਅਸਲ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਟ੍ਰਿਪਲ ਲੌਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਈ ਗਰੀਬ ਪੈਂਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਜੇ ਵੀ 1.9 ਮਿਲੀਅਨ ਬੁਜ਼ੁਰਗ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਬੇਸਿਕ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਸਟੇਟ ਪੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਧਦੇ ਫਰਕ ਨੂੰ ਨਿਰਿਆਏ کہا ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪੈਂਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਟ੍ਰਿਪਲ ਲੌਕ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਟੇਟ ਪੈਂਸ਼ਨ ਹਰੇਕ ਸਾਲ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਦਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਾਪਦੰਡ ਦੇ ਨੁਸਾਰ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਬੇਸਿਕ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਪੈਂਸ਼ਨ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੂਰੀ ਨਵੀਂ ਸਟੇਟ ਪੈਂਸ਼ਨ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ 241.30 ਪੌਂਡ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਬੇਸਿਕ ਸਟੇਟ ਪੈਂਸ਼ਨ 184.90 ਪੌਂਡ ਪ੍ਰਤੀ ਹਫ਼ਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੈਂਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਖਰਚਾਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਮਸਲੇ ਵੀ ਉਭਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਸਧਾਰਨ ਛੂਟ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਲੰਘਦੀ ਹੈ।
ਨੀਲ ਡਨਕਨ-ਜੋਰਡਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਇਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਹਤਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਕਸ ਮੁਕਤ ਪੈਂਸ਼ਨਦਾਰਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਸਟੇਟ ਪੈਂਸ਼ਨ ਹੀ ਆਮਦਨੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਭ ਵਿਚ ਬੁਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
