GTC Punjabi UK
Politics

ਕੀ ਫਾਰਮਰਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਖਰੀ ਨੀਤੀ ਤੇ

ਕੀ ਫਾਰਮਰਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਖਰੀ ਨੀਤੀ ਤੇ
ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਦਫ਼ਰਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਨੀਤੀਆਂ 'ਚ ਫਰਕ ਤੇ ਮਿਲਾਪ周 ਹੈ। ਬ੍ਰੱਸਲਜ਼ ਸਮਿੱਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ 'ਤੇ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਪੂਰਾ ਸਮਝੌਤਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਐਂਡੀ ਬਰਨਹਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬ੍ਰੱਸਲਜ਼ ਵਿੱਚ ਟੋਰੀ ਬ੍ਰੈਕਸਟ ਸੌਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਕੱਲੀ ਸਿਆਸੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਖੇਤਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੈਂਫੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਾਰਜ ਸੀਮਿਤ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਵਿਚ ਸੁਆਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਦੋ ਮਿਲੀਅਨ ਪਾਉਂਡ ਦੀ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਦਫ਼ਰਾ ਇਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ।

ਫਾਰਮਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਸਟੀਫਨ ਮੋਰਗਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤਨਖਾਹ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਬੂਤ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤੇ ਦਫ਼ਰਾ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਦਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਹਾਇਤਾ 'ਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੇ devolved ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੱਖਰੇਵਾਹਮ ਹਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਦਫ਼ਰਾ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਖੇਤੀ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਆਸਤ ਹੈ।

ਇਸ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਖਾਦ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਟੀਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਵਿਚ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।