ਵਿਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਲਾਜ਼ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਜਾਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਕਾਰਨ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਬੇਸਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਯੋਗ ਨਹੀਂ। ਅਪੀਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਲਾਜ਼ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਨਿਯੂਨਮਤ ਫ਼ੜੇ ਹੋਏ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗਾ ਹੀ ਬਣਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਪਹਿਲਾ ਫੈਸਲਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਨਾਲ ਕਮਾਈਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸਪਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਰਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟਰੇਨਿੰਗ ਖਰਚ ਵਾਪਸੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਲਾਜ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਨਾਂ ਰੋਕੇ। ਮਜਬੂਤ ਅਤੇ ਸਮਝਦਾਰੀ ਵਾਲਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰੇਗਾ।
ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਈਲਟ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕੰਮ ਦੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਬਦਲਾਅ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਬੀਅਤ ਵਿਖੇ ਨੁਕਸ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਕੰਪਨੀ ਵਰਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਪੀਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਰੂਰੀ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
