ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ, ਟੇਮਜ਼ ਵਾਟਰ ਨੂੰ ਸਾਰਵਜਨਿਕ ਮਾਲਕੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਕਾਰਨ ਰੁਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਾਰੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਖੁਆਹਿਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤਿਬੰਧ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਬਿਮਾਰ ਇੰਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਹਰੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਊਰਜਾ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਡਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਵਪਾਰਕ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਇਸਨੂੰ Investor-State Dispute Settlement (ISDS) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਹੀਰਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਆਰਥਿਕ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
