ਇੰਗਲੈਂਡ, ਵੇਲਸ, ਆਇਲ ਆਫ ਮੈਨ ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਆਈਲੈਂਡਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਫ੍ਰੀਮੇਸਨ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਦੋ ਸੇਵਾ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੈਟ੍ਰੋਪੋਲੀਟਨ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਫ੍ਰੀਮੇਸਨ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਸਮਾਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ, ਲੱਗਭਗ 400 ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੱਜ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਜਾਂ ਭੇਦਭਾਵ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਪੁਲੀਸ 'ਤੇ ਜਨਤਾ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਅਪਣਾ-ਅਪਣਾ ਚੁਣਾਅ ਛੱਡ ਜਾਣ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਸਮਰਥਨ ਪੱਖ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਵਿਰੋਧ ਪੱਖ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਮੇਸਨਾਂ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਗ਼ਲਤ ਧਾਰਨਾ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਦਸਿਆ। ਫੈਸਲਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਭਰੋਸਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
