ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਅਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਮੂਲ ਫੈਸਲਾ ਸਥਾਨਕ ਪਰਿਸ਼ਦਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਸਟਰਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਕਦਮ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਲੇਬਰ, ਟੋਰੀ ਅਤੇ ਲਿਬਰਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਧੇਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਟਰਮਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਏ 19 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਈ ਮੁੱਖ ਪਾਲਿਸੀ ਬਦਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅਅਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਹੋਏ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮਦਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਪ੍ਰਿਸ਼ਦਾਂ ਨੂੰ 63 ਮਿਲੀਅਨ ਪੌਂਡ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਥਾਂ ਬੁੱਕਿੰਗ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਪਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲੀਏ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਚੁਣੌਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
