ਦਸ ਵੱਡੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਐਂਡੀ ਬਰਨਹੈਮ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨਵੀਂ ਖੁਦਾਈ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਯੂਨੀਅਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਸਨ, ਐਕਵੀਟੀ ਅਤੇ ਫਾਇਰ ਬਰਿੱਗੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਤਨ ਲਈ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰੋਜ਼ਬੈਂਕ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੌਸਮੀ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪਰੀਖਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਖੇਤਰ ਯਥਾਵਤ ਰਹੇ ਤਾਂ 2035 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 10.8 ਬਿਲੀਅਨ ਪੌਂਡ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪਹਲੀ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਕਮੀ ਬੇਡਨੌਚ ਨੇ ਖੁਦਾਈ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਯੂਨੀਸਨ ਦੀਆਂ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੌਸਲ ਫਿਊਲ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਮੌਸਮ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹਣੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੂਬ ਅਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੌਸਮੀ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਘਬਰਾਏ ਬਿਨਾਂ ਫੈਸਲਾ ਕੱਰੋ। ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰੋਜ਼ਬੈਂਕ ਖੁਦਾਈ ਦਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨਾ ਇਕ ਨਵਾਂ ਤੇਜ਼ ਆਗ ਵਧਾਉਣ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੰਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਖੁਦਾਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਕਦਮ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਰਾਇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
