ਸਰਬੋਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 6-3 ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਟਰੰਪ ਕੋਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਟੈਰਿਫ਼ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਨਿਆਂਧੀ ਜੌਨ ਰੌਬਰਟਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਇੱਕਲੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਨੇ 'ਐਂਟੀ-ਅਮਰੀਕੀ' ਕਹਿ ਕੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ।
ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਟ੍ਰੂਥ ਸੋਸ਼ਲ' 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੈਰਿਫ਼ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੈਰਿਫ਼ਸ ਦੇ ਨਿਰਣੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਮੁੱਖ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ 133 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਰਿਫ਼ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਕਮਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਖ਼ਾਸਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਰਤਾਰਾ ਬੰਦੋਬਸਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵੇਗੀ।
