ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਤਰੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਸਾਊਥਪੋਰਟ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਚੱਕੂ ਹਮਲੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨ ਨੌਜਵਾਨ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨੈੱਟ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ਘਾਤੀ ਅਤੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੇ ਹਿੰਸਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨਿਯਮ ਬਨਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।
ਨਵੇਂ ਕਾਯਦੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਔਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੱਗਰੀ ਵੱਧਣ 'ਤੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਣਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸਥਾਈ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਮੋਡਰੇਸ਼ਨ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਂਝਾ ਸੂਤਰ ਵੀ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ।
ਆਨਲਾਈਨ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ 140 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੰਭੀਰ ਜੁਰਮਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਤੰਕਵਾਦ, ਨਫ਼ਰਤ, ਧੱਕਾ-ਮੁੱਕੀ ਅਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਖ਼ਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਨਿਯੰਤਰਕ ਅਫਸਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਹੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਕੂਨਦਾਰ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
