ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਵਿਦਵਾਨ, ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਖ਼ਾਸਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਧਮਕੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਧਮਕੀ ਭਰੇ ਸੁਨੇਹੇ ਹਿੰਸਕ ਜਬਰਦਸਤੀ ਤੱਕ ਵਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅਲਤ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।
ਖੋਜ ਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸTangਿਕ ਵਾਸਤਵਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵਯਕਤੀ ਅਤੇ ਸਮੂਹਕ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਮਾਲੀਕਾਨਾ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹਿੰਸਾ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਵੱਧ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੋਂ अपेਖਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਅਸਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੋਹਾਂ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।