ਐਪਲ ਅਤੇ ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਦੀ ਸੂਚੀ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲਗੀ ਨਾਲ ਰੂਸੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਸੇਜਿੰਗ, ਵਾਇਸ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਮਿਊਨਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰੂਸ ਵੱਲੋਂ ਕਮਿਊਨਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਟੋਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਐਕਟਿਵ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਪਲ ਨੂੰ ਰੂਸੀ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ, ਵਪਾਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਯੁੱਧ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਜਿਵੇਂ ਐਪਲ ਪੇ ਤੇ ਸਟੋਰ ਦੀਆਂ ਘਟਣਾਂ। ਹੁਣ ਰੂਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਪਲ ਦੇ ਫੋਨ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਐਪ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਨਿਯਮ ਲਗਾਏ ਹਨ।
ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਅਤੇ ਐਪਲ ਦੋਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ‘ਚ ਜੁਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਏਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੰਨੀਤੀ ਰਖਣੀ ਪਈ ਰਹੇਗੀ।
